कर्जाको कुवा


असार १९, २०७६ दुर्गा कँडेल (छत्कुली)

कुनै बैंकबाट निश्चित सर्तमा अन्य पक्षलाई दिइएको रकम फिर्ता हुन नसक्नु कर्जा जोखिम हो । कर्जा जोखिम फन्डेड तथा ननफन्डेड गरी दुई किसिमको हुन्छ । नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कारोबारमा वासलातको सम्पत्तिको करिब ७० प्रतिशत अंश कर्जा कारोबारले ओगटेको छ । यसैको ब्याजबाट प्राप्त आम्दानी नै मुख्य आम्दानी हुन्छ, जुन वर्तमान समयमा वित्तीय क्षेत्रको आम्दानीको ५९.३४ प्रतिशत छ ।

 

त्यसैले सम्पत्ति तथा आम्दानीको हिसाबबाट हेर्दा कर्जा व्यवस्थापन महत्त्वपूर्ण विषय हो ।

व्यवस्थापनको पहिलो सर्त हो— कर्जा दिइसकेपछि भन्दा त्यसअघि नै होसियार हुनु । लगानी कहाँ कसरी गर्ने, कुन लगानी सुरक्षित हुन्छ, सम्भावित जोखिम केके हुन सक्छन्, जोखिम कतिसम्म उठाउने, नियमनकारी निकायका ‘कम्प्लायन्स’ भित्र रहने कि नरहने भन्नेजस्ता पक्षमा विचार पुर्‍याएर मात्र कर्जा लगानी गर्नु बुद्धिमानी हुन्छ ।

कर्जा जोखिम पूर्णत: निर्मूल गर्न सकिन्न, उचित व्यवस्थापनबाट केही कम मात्रै गर्न सकिन्छ । त्यसैले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निकै प्रयास गर्दागर्दै पनि केही न केही जोखिमको अंश रहेकै हुन्छ । सम्पत्तिको ठूलो अंश ओगटेको भाग कर्जामा केही अंश निष्क्रिय हुन्छ नै । यो अंश जति बढी भयो, त्यो संस्थाको स्थिति त्यति नाजुक बन्दै जाने हो । यसको उदाहरणका रूपमा विगतमा दुई ठूला बैंकले भोगेका तीतो अनुभवलाई लिन देखिन्छ । उदारीकरणपछि खुलेका संयुक्त/निजी लगानीका वित्तीय संस्थामा पनि निष्क्रिय कर्जाको अंश हुन्छ । तर, सबैजसोले आफ्ना वार्षिक प्रतिवेदनमा यस्तो तथ्यांक सामेल गरेका हुँदैनन् ।

नीतिका कमी–कमजोरी, कमजोर प्रशासन, सुरक्षणमा अधिक निर्भरता, परियोजनाको वित्तीय विश्लेषणको अभाव, दक्ष जनशक्तिको अभाव, एउटै व्यक्ति वा समूहप्रति आसक्ति, एभरग्रिनिङको अवस्था, अनुगमनको अपर्याप्तता, सुशासनको अभाव, कानुनी व्यवस्था र असुलीमा असर, आन्तरिक नियन्त्रण तथा लेखा परीक्षणको अपर्याप्तता, ऋणीहरूको मानसिकता, सरकारी नीति, देशको अर्थव्यवस्था, वस्तु विनियम, ब्याजदर, सेयरको मूल्यमा हुने परिवर्तन आदि कर्जा जोखिम बढ्नुका कारक हुन् ।

कुनै समयको कुनै विषय सधैँ मान्य हुनु जरुरी हुँदैन । वित्तीय संस्थाहरूले कुनै परिवेशमा बनाएका कर्जा सम्बन्धी नीति–नियम र प्रक्रियालाई सम–सापेक्ष परिमार्जन गर्दै जानुपर्छ । त्यस्तै, कर्जा प्रशासनमा अनुभवी, दक्ष, इमानदार, तार्किक, विश्लेषण गर्ने क्षमता भएका, जोखिम वहन गर्नसक्ने हिम्मत भएका, नीति–नियमको ज्ञान भएका, भविष्यको आकलन गर्नसक्ने खुबी भएका व्यक्तिहरूलाई जिम्मेवारी दिनुपर्छ ।

नेपालमा चाहे सरकारी स्वामित्वका बैंक होऊन् चाहे निजी तथा संयुक्त लगानीका, अधिकांशमा धितोमुखी कर्जाको अवस्था छ । धितोले भ्याउने छ भने एउटै व्यक्ति वा समूहलाई अधिक कर्जा प्रवाह गर्ने प्रवृत्ति छ । यस्तो अभ्यासले एउटा कर्जा बिगि्रँदा त्यसको असर अन्यमा पर्ने हुन्छ । कर्जामा ‘एभरग्रिनिङ’ को अवस्था रहनुलाई राम्रो मानिन्न । कर्जामा सधैँ हरियाली छाइरहँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको अवस्था कहाँनिर ब्रेकफेल हुन्छ, भन्न सकिँदैन । जानकारहरूका अनुसार, बैंकहरूको कर्जा बढ्छ, निक्षेप बढ्छ, नाफा बढ्छ, तर समग्र देशको आर्थिक वृद्धि बढ्दैन । त्यसमाथि अनुगमनमा अपर्याप्तताले कर्जा जोखिम अझ बढाउँदै लैजान्छ । अर्कातिर, कानुनी राज्यमा नागरिक अधिकार सुरक्षित हुनु स्वाभाविक हो । तर तिनै नागरिक आफैँले मन्जुर गरेका सर्तनामा पालन गर्दैनन्, बैंकले धितो लिलाम गरी असुलउपर गर्न खोज्दा बाधा–व्यवधान खडा गर्छन् । असुली प्रक्रियामा तगारो लगाउने क्रियाकलापले निष्क्रिय कर्जाको अंश घट्न पाउँदैन ।

नेपालमा बैंकिङ प्रणालीका सम्पत्तिको निष्क्रियतालाई हेर्दा सहवित्तीयकरण कर्जा सबैजसो असफल देखिएका छन् । लिड बैंकर अन्य बैंकबीच स्पष्ट रूपमा अधिकार, दायित्व र जवाफदेहिता नरहनु नै यसको प्रमुख
कारण हो । परिणामत: निष्क्रिय कर्जाको अंश बढ्न जान्छ ।

समय–समयमा सरकारी नीति तथा कार्यक्रमले वित्तीय संस्थालाई प्रभाव पारिरहेको हुन्छ । आव २०७५/७६ को मौद्रिक नीतिले व्यक्तिगत अभिड्राफ्ट कर्जा तथा व्यवसाय गर्ने व्यक्तिहरूले आन्तरिक राजस्वमा र बैंकमा कर्जा कारोबार गर्दा बुझाउने वित्तीय विवरण एउटै हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ, जसले गर्दा वित्तीय संस्थाले ग्राहकलाई थामिराख्न तथा नयाँ लगानी गर्न कठिन भएको छ । व्यापारीलाई व्यावसायिक कारोबारलाई लिकमा ल्याउन अलि अप्ठ्यारो परिस्थिति बनेको छ । यसको पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्ने हो भने बैंकहरूको कर्जा जोखिम बढ्ने देखिन्छ ।

लेखक राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा कानुन, जोखिम व्यवस्थापन तथा कर्जा अनुगमन विभागकी प्रमुख हुन् ।